सर्लाही – मधेश प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या बढ्दै गएको छ। सामाजिक तनाव, लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद, प्रशासनिक निकायको बेवास्ता तथा न्यायमा सहज पहुँच नहुनुजस्ता कारणले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको मधेश प्रदेश कार्यालयमा उजुरी बढेको जनाइएको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको मधेश प्रदेश कार्यालय, जनकपुरधामका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी ३९ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी विषयका उजुरी सबैभन्दा धेरै अर्थात् १७ वटा रहेका छन्।
कार्यालय प्रमुख बुद्धनारायण सहनी केवटका अनुसार घरेलु हिंसा, लैङ्गिक विभेद, शारीरिक तथा मानसिक यातना, सामाजिक बहिष्कार तथा महिलामाथि हुने हिंसासम्बन्धी सात वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। त्यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा, आवास तथा सामाजिक सुरक्षालगायत आधारभूत सेवामा पहुँच नपाएको विषयमा आठ वटा उजुरी परेका छन्।
बालअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी तीन, जातीय विभेद तथा समान व्यवहारबाट वञ्चित भएको विषयमा दुई र यातनाविरुद्धको अधिकारसम्बन्धी तीन वटा उजुरी दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ।
प्रमुख केवटका अनुसार आयोगमा आउने अधिकांश उजुरी प्रहरी कार्यालयले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको, जाहेरी दर्ता भए पनि अनुसन्धान प्रभावकारी नभएको, पीडितले न्याय पाउन कठिनाइ भोग्नुपरेको तथा प्रशासनिक निकायबाट समयमै सुनुवाइ नभएको विषयसँग सम्बन्धित छन्।
सरकारी सेवा तथा आधारभूत सुविधामा नागरिकको सहज पहुँच नहुनु पनि उजुरी बढ्नुको प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा आयोगको मधेश प्रदेश कार्यालयले ११० वटा उजुरीको छानबिन तथा अनुसन्धान पूरा गरी अन्तिम निर्णयका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएको छ।
हाल विभिन्न प्रकृतिका ३७७ वटा उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धित सरकारी निकायसँग आवश्यक विवरण माग्ने, पीडित तथा सरोकारवालाको बयान लिने, घटनास्थलको निरीक्षण गर्ने र आवश्यक समन्वयात्मक प्रक्रिया अघि बढाउने काम भइरहेको प्रमुख केवटले जानकारी दिनुभयो।
मानवअधिकारकर्मीहरूले मधेशमा देखिएका सामाजिक असमानता, हिंसा, विभेद तथा प्रशासनिक कमजोरीका कारण मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना बढ्दै गएको बताएका छन्।
उनीहरूले पीडितलाई छिटो र सहज रूपमा न्याय दिलाउने, सरकारी निकायको जवाफदेहिता बढाउने, अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
तपाईको प्रतिक्रिया !
सम्बन्धित समाचार
